Breaking News

बिमस्टेक सम्मेलनमा एजेण्डा भन्दा तामझाम धेरै

प्रकाशित मिति : १४ भाद्र २०७५, बिहीबार ११:०३

भदौ १४, काठमाडौं । बिहीबारदेखि काठमाडौंमा शुरु हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) चौथो सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने एजेण्डाहरु तय भएका छन् । बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच उर्जा व्यापार सहज बनाउन गर्न लागिएको विद्युत प्रसारण लाईन (ग्रीड इन्टरकनेक्सन्स) को एमओयुमा हुने हस्ताक्षरलाई सम्मेलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयको रुपमा हेरिएको छ ।

विमस्टेकको १६ औं मन्त्रीस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि ‘ग्रीड कनेक्टिभिटी सम्झौता’ मा हस्ताक्षर हुने निश्चित भएको हो । समझदारीपछि दक्षिण पूर्वीएशियाली देश म्यान्मार र थाइल्याण्डसम्म विद्युत बिक्रीको पहुँच विस्तार हुनेछ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बिमस्टेकको काठमाडौं घोषणापत्र पनि तयार पारेको छ । ज्ञवालीका अनुसार सदस्य राष्ट्रहरूबीच कनेक्टिभिटी, गरिबी निवारण, अन्तरक्षेत्रीय व्यापार तथा लगानी, जलवायु परिवर्तन र सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

शान्त, समृद्ध र दिगो बंगालको खाडीतर्फ भन्ने मूलनारा रहेको यो सम्मेलनलाई नयाँ सम्झौता गर्ने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जोड दिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । बाहिर तामझाम देखिए जति नेपालले फाइदा लिन नसकेको भने उनी स्वीकार्छन् ।
विश्वका २२ प्रतिशत जनसंख्या बस्ने बिमस्टेक मूलतः आर्थिक सहयोग संगठन हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादन दुई खर्ब ७० अर्ब डलर रहेको बिमस्टेक क्षेत्रको औषत आर्थिक बृद्धिदर ६.५ प्रतिशत छ । पछिल्लो केही वर्षयता यो क्षेत्रको आर्थिक बृद्धि दर विश्वमै तीव्र मानिन्छ । तर, यसबाट लाभ लिने गरी नेपालले तयारी गर्न सकेको छैन ।

हस्ताक्षर सजिलो, कार्यान्वयन गाह्रो

काठमाडौंस्थित होटल सोल्टीमा मन्त्रिस्तरीय बैठकमा उदघाटन मन्तव्य राख्ने क्रममा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले (बिमस्टेक) लाई प्रतिवद्धताबाट कार्यान्वयन चरणमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बिमस्टेकलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकमा भएका सम्झौता दुई दशक बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सातवटै देशका मन्त्रीहरूले बैठकमा स्वीकार गरेका थिए ।

सन् २००९ मा हस्ताक्षर भएको अन्तराष्ट्रिय आतंकवाद, सीमावार सांगठनिक अपराध र अवैध ओसारपसार सम्बन्धी बिमस्टेक सन्धि केही सदस्य देशले अझै अनुमोदन गरेको छैन । २०१४ देखि बिमस्टेकको अध्यक्षता गरेको नेपालले पनि ४ भदौमा आएर बल्ल प्रतिनिधिसभाबाट यो सन्धि अनुमोदन गरेको छ । परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार सम्मेलन हुने निश्चित भएपछि मात्रै संसद्बाट हतार हतार सन्धि अनुमोदन गरिएको हो ।
मन्त्रिस्तरीय बैठकमा बिमस्टेक सचिवालयका महासचिव साहिदुल इस्लामले प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा राखेको धारणाले पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखाउँछ ।

महासचिव इस्लामले बिमस्टेकको संस्थागत संरचनामा जोड दिनुपर्ने, सचिवालयको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने, सदस्य देशहरूले एक अर्कासँग भएको सूचना हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा बताएका थिए ।

बिमस्टेक स्थापनाको १७ वर्षपछि बंगलादेशमा स्थापना भएको सचिवालयलाई सदस्य देशहरूलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा १९ औं सचिवस्तरीय बैठकको जोड थियो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बलियो संयन्त्र र बजेट अभाव, नेतृत्व संकट, अन्तरदेशीय समन्वय र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । onlinekhabar

प्रकाशित मिति : १४ भाद्र २०७५, बिहीबार ११:०३

सामाजिक संजाल

Our Team

प्रकाशक/सम्पादक – विवेक लोप्चन

प्रधान सम्पादक – इकमान लामा (इमाला)

कार्यकारी सम्पादक- मनु तामाङ 

ब्यबस्थापक /कार्यक्रम प्रस्तोता – मोहन दोङ (एम. डि) लामा

कानूनी सल्लाहकार – हरिराम पौडेल

सल्लाहकार -बिनय जङग बस्नेत

पाल्साङ  लोप्चन

 

Our Team

संवाददाता

युनिशा वाइबा,काठमाण्डौ

दोर्जे बम्जन

दाने बोहरा (हुम्ला)
Email: [email protected]

 

Contact: 9823394647, 9849878184,